Current Affair MCQ for 2025-10-27

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आज के सत्र में हिन्दू समाचार पत्र के 27 अक्टूबर के अंक का गहन विश्लेषण किया गया। यह सत्र न केवल समसामयिक घटनाओं की समझ बढ़ाने वाला रहा, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों, संवैधानिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक नीतियों के अनेक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

🌏 भारत-आसियान संबंध और समुद्री सुरक्षा सहयोग

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में 2026 को “आसियान-भारत वर्ष ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन” घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

यह कदम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर (SAGAR) विजन के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगा।

📜 संवैधानिक नैतिकता: कानून और नैतिकता का अंतर

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि उन नैतिक मूल्यों की रक्षा है जो लोकतंत्र की आत्मा हैं।

यह सिद्धांत बताता है कि हर जनप्रतिनिधि और संस्था को केवल कानूनी रूप से नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी जवाबदेह होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि संवैधानिक नैतिकता का पालन न होने से जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

यह विषय UPSC मेन्स और इंटरव्यू दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

💱 भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग और रुपया अंतरराष्ट्रीयकरण

भारत ने नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारतीय रुपया में लेन-देन की अनुमति दी है।

नॉस्ट्रो और वास्ट्रो खातों के माध्यम से दोनों देशों के बीच क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन अब और आसान होंगे।

यह न केवल भारतीय रुपया को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने का प्रयास है, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

इस नीति से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बल मिलेगा।

🔄 प्रत्यर्पण प्रक्रिया और भारत की सक्रियता

भारत ने पिछले पाँच वर्षों में 133 प्रत्यर्पण अनुरोध किए हैं, जिनमें अधिकांश आर्थिक अपराधियों से जुड़े हैं।

यूएई से सबसे अधिक प्रत्यर्पण हुए हैं, जो भारत और अरब देशों के बीच मजबूत कानूनी सहयोग का प्रमाण है।

यह दर्शाता है कि भारत अब आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर और व्यवस्थित कदम उठा रहा है।

यह प्रवृत्ति वैश्विक मंच पर भारत की कानूनी साख और न्यायिक सहयोग को बढ़ाती है।

🚀 CMS-03 सैन्य संचार उपग्रह का प्रक्षेपण

2 नवंबर को श्रीहरिकोटा से CMS-03 उपग्रह के लॉन्च की घोषणा की गई है।

यह उपग्रह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और उच्च गति वाले बहु-बैंड संचार की सुविधा प्रदान करेगा।

यह मिशन LVM-3 रॉकेट का इस वर्ष का पहला अभियान है, जो भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और सामरिक क्षमता को दर्शाता है।

यह परियोजना भारत की “आत्मनिर्भर रक्षा नीति” की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

🌿 आईयूसीएन की रिपोर्ट और वेस्टर्न घाट्स पर चिंता

आईयूसीएन (IUCN) ने अपनी रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन और मानस नेशनल पार्क को ‘रेड फ्लैग’ कर दिया है।

इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, अवैध कटाई, पर्यटन दबाव और बाहरी प्रजातियों के खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं।

ये क्षेत्र भारत की जैव विविधता की धरोहर हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए सख्त नीति और स्थानीय भागीदारी की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी संकेत है कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो पारिस्थितिकीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ेगा।

🎉 जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की विरासत

15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है।

इस दिन का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित करना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने वाली योजनाओं को प्रोत्साहित करना है।

बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया और आदिवासी स्वाभिमान की प्रतीक बन गए।

यह दिवस भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रेरक अवसर है।

🐕 स्ट्रे डॉग्स नियंत्रण: एक सामाजिक चुनौती

देश के कई शहरों, विशेषकर दिल्ली में, स्ट्रे डॉग्स की संख्या बढ़ती जा रही है।

स्टेरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन की कमी से यह समस्या और गंभीर हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में फीडिंग ज़ोन तय करने, वैक्सीनेशन अभियान चलाने और पशु शेल्टर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

मानव और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि समाज में संवेदनशीलता और सुरक्षा दोनों कायम रहें।

🔍 निष्कर्ष

यह सत्र केवल समाचार विश्लेषण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की गहन समझ का माध्यम था।

इसमें शामिल विषय—संवैधानिक नैतिकता, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय नीतियाँ और सामाजिक न्याय—सभी UPSC व अन्य प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे इन विषयों को केवल रटें नहीं, बल्कि इनके तार्किक, नैतिक और नीतिगत पहलुओं को समझें।

यही समझ उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिपक्व और विवेकशील बनाएगी।

Important Events related to 2025-10-27

📌 मुख्य बिंदुओं का सारांश

विषयप्रमुख बातें
🌏 भारत-आसियान संबंध	2026 में समुद्री सहयोग वर्ष घोषित
📜 संवैधानिक नैतिकता	कानून बनाम नैतिकता का लोकतांत्रिक महत्व
💱 भारत-नेपाल सहयोग	नॉस्ट्रो-वास्ट्रो खातों से रुपया अंतरराष्ट्रीयकरण
🔄 प्रत्यर्पण प्रक्रिया	यूएई से सर्वाधिक प्रत्यर्पण, भारत की कड़ी कार्रवाई
🚀 CMS-03 उपग्रह	सशस्त्र बलों के लिए संचार सुरक्षा
🌿 आईयूसीएन रिपोर्ट	वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन को रेड फ्लैग
🎉 जनजातीय गौरव दिवस	बिरसा मुंडा की जयंती और आदिवासी कल्याण
🐕 स्ट्रे डॉग नियंत्रण	स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और नीति सुधार आवश्यक