UP Board class 10 Social Science (2. संघवाद) solution PDF

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UP Board class 10 Social Science 2. संघवाद Hindi Medium Solutions - PDF

UP Board Solutions - लोकतान्त्रिक राजनीति 2: संघवाद

01. भारत के खाली राजनीतिक नक़्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएँ : मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा |

उत्तर:
छात्रों को भारत के रिक्त राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित राज्यों को चिह्नित करना चाहिए:

1. मणिपुर: पूर्वोत्तर भारत में स्थित, म्यांमार की सीमा से लगा एक राज्य।
2. सिक्किम: हिमालय क्षेत्र में स्थित, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य।
3. छत्तीसगढ़: मध्य भारत में स्थित, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ।
4. गोवा: पश्चिमी तट पर स्थित, भारत का सबसे छोटा राज्य जो 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ।

इन राज्यों को मानचित्र पर उनकी सही भौगोलिक स्थिति में दर्शाकर रंग से भरना चाहिए।

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९2. विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देशों की अवस्थिति बताये और उनके नक़्शे को रंग से भरे ।

उत्तर:
विश्व के रिक्त राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन व्यवस्था वाले तीन प्रमुख देश और उनकी स्थिति इस प्रकार है:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित। यह 50 राज्यों का एक संघ है।
2. ऑस्ट्रेलिया: दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीपीय देश, जो छह राज्यों और दो प्रदेशों से मिलकर बना है।
3. बेल्जियम: पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश, जो अपनी जटिल संघीय संरचना के लिए जाना जाता है, जिसमें समुदाय और क्षेत्रीय सरकारें शामिल हैं।

छात्रों को विश्व मानचित्र पर इन तीनों देशों को उनके सही महाद्वीप और स्थान पर चिह्नित करके रंग भरना चाहिए।

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63. भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती - जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ।

उत्तर:
बेल्जियम से मिलती-जुलती विशेषता: भारत और बेल्जियम दोनों ही संघीय देश हैं, जहाँ शासन की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य/क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित है। दोनों देशों के संविधान में इन सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।

बेल्जियम से अलग विशेषता: बेल्जियम की संघीय व्यवस्था अधिक जटिल है क्योंकि इसमें समुदाय सरकारें (Community Governments) भी शामिल हैं जो भाषाई आधार पर काम करती हैं (जैसे फ्लेमिश, फ्रेंच और जर्मन-भाषी समुदाय)। भारत में ऐसी कोई अलग समुदाय सरकार नहीं है। भारत में तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय स्वशासन (पंचायतें और नगरपालिकाएँ) हैं, जबकि बेल्जियम में स्थानीय सरकारों का ढाँचा अलग है।

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54. शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या - क्या मुख्य अंतर है? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करे।

उत्तर:
शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

संघीय शासन व्यवस्था	एकात्मक शासन व्यवस्था
1. सरकार के स्तर: इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं (जैसे केंद्र और राज्य)।	1. सरकार के स्तर: इसमें केवल एक ही स्तर की सरकार होती है, यानी राष्ट्रीय/केंद्र सरकार।
2. शक्ति का विभाजन: संविधान द्वारा शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित की जाती है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं।	2. शक्ति का विभाजन: सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास केंद्रित होती हैं। प्रांतीय/स्थानीय इकाइयाँ केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं और उसके अधीन काम करते हैं।
3. संविधान: लिखित और कठोर संविधान होता है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता।	3. संविधान: संविधान लचीला हो सकता है, केंद्र सरकार इसे अपनी इच्छानुसार संशोधित कर सकती है।
4. उदाहरण: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। भारत में केंद्र सरकार रक्षा और विदेश नीति जैसे विषयों का प्रबंधन करती है, जबकि राज्य सरकारें पुलिस और स्वास्थ्य जैसे विषयों का।	4. उदाहरण: श्रीलंका, फ्रांस, जापान, इटली। श्रीलंका में, सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं और प्रांतीय परिषदों की शक्तियाँ सीमित हैं।

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55. 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरो को बताएँ।

उत्तर:
1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने भारत में स्थानीय स्वशासन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। पहले और बाद के दो महत्वपूर्ण अंतर ये हैं:

1. संवैधानिक दर्जा और शक्तियाँ:
   • पहले: पंचायतें और नगरपालिकाएँ राज्य सरकारों की 'दया' पर थीं। उनका अस्तित्व और शक्तियाँ राज्य विधानमंडलों के इच्छानुसार थीं, कोई संवैधानिक गारंटी नहीं थी।
   • बाद: संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संविधान में शामिल कर दिया। अब राज्य सरकारों को उन्हें नियमित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौंपनी अनिवार्य हैं, जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े कार्य।
2. नियमित चुनाव और आरक्षण:
   • पहले: स्थानीय निकायों के चुनाव अनियमित थे और अक्सर स्थगित कर दिए जाते थे। महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए कोई अनिवार्य आरक्षण नहीं था।
   • बाद: अब नियमित रूप से हर पाँच साल में चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है। साथ ही, सभी स्तरों पर सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया है।

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66. रिक्त स्थानो को भरें: चूँकि अमेरिका ........... तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं| संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत ............. है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली .......... की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

उत्तर:
चूँकि अमेरिका 'राज्यों के साथ आकर संघ बनाने' (Coming Together Federation) तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं| संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली 'साथ रहने की' (Holding Together Federation) है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

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57. भारत की भाषा नीति पर नीचे तीन प्रतिक्रियाएँ दी गयी हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें।
संगीता: प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है।
अरमान: भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया हैं | हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए है।
हरीश: इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है।

उत्तर:
संगीता की प्रतिक्रिया सबसे अधिक उचित और सही है। उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. समावेशी नीति: भारत ने 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके आधिकारिक मान्यता दी है। इससे किसी एक भाषा को बढ़ावा देकर दूसरों को दबाने की बजाय सभी प्रमुख भाषा-समुदायों को समान सम्मान मिला है।
2. राज्यों का पुनर्गठन: भाषाई आधार पर राज्यों के गठन (जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए, गुजरात गुजराती भाषियों के लिए) ने प्रशासन को जनता के करीब ला दिया और क्षेत्रीय असंतोष को कम किया। इससे टकराव नहीं, बल्कि एकता मजबूत हुई।
3. तुलना के उदाहरण: श्रीलंका में केवल सिंहली भाषा को प्राथमिकता देने की नीति ने तमिल भाषियों में गहरा असंतोष पैदा किया और दशकों तक संघर्ष का कारण बनी। भारत की समावेशी नीति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोका।
4. हिंदी और अंग्रेजी की भूमिका: हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में जारी रखा गया। यह नीति दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संवाद को सुगम बनाती है।

इस प्रकार, भारत की भाषा नीति ने विविधता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाँधने का काम किया है।

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58. संघीय सरकार की एक विशिष्टता है:
(क) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है।
(ख) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बॉँट जाते है।
(ग) निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।
(घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।

उत्तर:
(घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।

व्याख्या: संघीय सरकार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें सत्ता या शासन की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य/प्रांतीय सरकारों जैसे दो या अधिक स्तरों के बीच विभाजित होती है। प्रत्येक स्तर संविधान द्वारा निर्धारित अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करता है। विकल्प (ख) शक्तियों का क्षैतिज विभाजन (पृथक्करण सिद्धांत) बताता है, जो लोकतंत्र का लक्षण है, विशेष रूप से संघीय व्यवस्था का नहीं।

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569. भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहो में लिखे। (क) रक्षा; (ख) पुलिस ; (ग) कृषि ; (घ) शिक्षा ; (ड़) बैंकिंग ; (च) वन ; (छ) संचार ; (ज) व्यापार ; (झ) विवाह |

उत्तर:

संघीय सूची (केंद्र सरकार)	राज्य सूची (राज्य सरकार)	समवर्ती सूची (केंद्र और राज्य दोनों)
(क) रक्षा (ड़) बैंकिंग (छ) संचार	(ख) पुलिस (ग) कृषि (ज) व्यापार (राज्य के भीतर)	(घ) शिक्षा (च) वन (झ) विवाह

संक्षिप्त व्याख्या:

• संघ सूची: राष्ट्रीय महत्व के विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है।
• राज्य सूची: स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है।
• समवर्ती सूची: वे विषय जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।

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610. नीचे भारत में शासन के विभिन्न सतरो और उनके कानून बनाने के अधिकार - क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं | इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है?
(क) राज्य सरकार - राज्य सूची
(ख) केन्द्र सरकार - संघीय सूची
(ग) केंद्र और राज्य सरकार - समवर्ती सूची
(घ) स्थानीय सरकार - अवशिष्ट अधिकार

उत्तर:
(घ) स्थानीय सरकार - अवशिष्ट अधिकार

व्याख्या: यह जोड़ा गलत है क्योंकि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) का अर्थ है वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार (संसद) के पास है, स्थानीय सरकारों (पंचायतों/नगरपालिकाओं) के पास नहीं। स्थानीय सरकारें राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए विशिष्ट कार्यों और शक्तियों के दायरे में ही काम करती हैं।

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611. सूची | और सूची ॥ में मेल ढूँठढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें |
सूची 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &

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