UP Board class 11 Economics (3. उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा) solution PDF

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UP Board class 11 Economics 3. उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा Hindi Medium Solutions - PDF

पाठ - 3: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण - एक समीक्षा

UP Board समाधान (कक्षा 11 - अर्थशास्त्र)

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1. भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए?

उत्तर : भारत में आर्थिक सुधार निम्नलिखित प्रमुख कारणों से आरंभ किए गए:

• 1991 का गंभीर आर्थिक संकट: देश विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि वह मात्र तीन सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था।
• राजकोषीय घाटा: सरकार के व्यय उसके राजस्व से अधिक थे, जिससे भारी सार्वजनिक ऋण बोझ उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीय ऋण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 60% था और सरकार के लिए ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो गया था।
• उच्च मुद्रास्फीति: खाड़ी युद्ध के प्रभाव से कीमतें तेजी से बढ़ीं और मुद्रास्फीति की दर 12% प्रतिवर्ष तक पहुँच गई थी।
• सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता: अनेक सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे थे, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था।

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) की घोषणा की।

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2. विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है?

उत्तर : आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि:

• यह देशों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के नियम बनाता है।
• सदस्य देशों को अन्य सदस्य देशों के बाजारों में बिना भेदभाव के व्यापार करने का अवसर मिलता है।
• WTO का सदस्य बने बिना कोई भी देश वैश्वीकरण के लाभों को पूरी तरह से नहीं उठा सकता।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी यह सदस्यता सहायक होती है।

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3. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से स्वयं को सुविधाप्रदाता की भूमिका में क्यों परिवर्तित किया?

उत्तर : 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका में एक बड़ा बदलाव आया। पहले यह एक नियंत्रक के रूप में काम करता था, जो ब्याज दरें तय करता था और बैंकों के प्रबंधन पर सीधा नियंत्रण रखता था। सुधारों के बाद, इसने सुविधाप्रदाता की भूमिका अपनाई। इसके तहत:

• ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों (माँग और आपूर्ति) पर छोड़ दिया गया।
• वाणिज्यिक बैंकों को अपने प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता दी गई।

इस परिवर्तन का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और बैंकों को अधिक कुशल तथा ग्राहक-हितैषी बनाना था।

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4. रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है?

उत्तर : रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण उपकरणों के माध्यम से नियंत्रण रखता है:

1. नकद आरक्षित अनुपात (CRR): यह वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकदी के रूप में रखना अनिवार्य होता है।
2. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): यह वह न्यूनतम अनुपात है जो बैंकों को अपनी जमाओं के अनुपात में नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है।
3. बैंक दर (Bank Rate): यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है या उनके विनिमय बिलों को छूट देता है।

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5. रुपये के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर : अवमूल्यन एक सरकारी निर्णय है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा देश की मुद्रा (रुपया) का मूल्य विदेशी मुद्राओं (जैसे डॉलर) की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है।

प्रभाव:

• निर्यात सस्ते हो जाते हैं: विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय माल खरीदना सस्ता पड़ता है, जिससे निर्यात बढ़ते हैं।
• आयात महँगे हो जाते हैं: भारतीयों के लिए विदेशी माल खरीदना महँगा पड़ता है, जिससे आयात कम होते हैं।

इस प्रकार, अवमूल्यन का उद्देश्य देश के व्यापार संतुलन (आयात-निर्यात के अंतर) को सुधारना होता है।

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6. इनमें भेद करें:

(क) युक्तियुक्त और अल्पांश विक्रय

युक्तियुक्त विक्रय	अल्पांश विक्रय
इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई की 51% या अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है।	इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई की 49% से कम हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है।
इससे सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व और नियंत्रण निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाता है।	इसमें स्वामित्व और नियंत्रण अधिकांश हिस्सेदारी (51%) सरकार के पास ही रहता है।

(ख) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार

द्विपक्षीय व्यापार	बहुपक्षीय व्यापार
यह केवल दो देशों के बीच होने वाला व्यापारिक समझौता है।	यह दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापारिक समझौता है।
इसके नियम केवल उन्हीं दो देशों पर लागू होते हैं।	इसके नियम सभी सदस्य देशों पर समान रूप से लागू होते हैं, जैसे WTO के नियम।

(ग) प्रशुल्क एवं अप्रशुल्क अवरोधक

प्रशुल्क अवरोधक	अप्रशुल्क अवरोधक
यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर (Tax) है।	यह कर के अलावा अन्य प्रतिबंध हैं जो आयात पर लगाए जाते हैं।
उदाहरण: सीमा शुल्क, आयात शुल्क।	उदाहरण: आयात कोटा, लाइसेंस प्रणाली, गुणवत्ता मानक।
इसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है।	इसका उद्देश्य आयात की मात्रा या गुणवत्ता पर सीधा नियंत्रण रखना है।

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7. प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं?

उत्तर : प्रशुल्क (आयात शुल्क) लगाने के प्रमुख कारण हैं:

• घरेलू उद्योगों का संरक्षण: आयातित वस्तुओं पर कर लगाकर उन्हें महँगा बना दिया जाता है, जिससे घरेलू बाजार में उनकी माँग कम हो जाती है और देश में बनी वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है।
• सरकार के लिए राजस्व: प्रशुल्क सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।
• अनुचित प्रतिस्पर्धा रोकना: यह विदेशी उत्पादकों द्वारा घाटे पर माल बेचने (डंपिंग) जैसी प्रथाओं से घरेलू उद्योग को बचाता है।

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8. परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है?

उत्तर : परिमाणात्मक प्रतिबंध (Quantitative Restrictions - QRs) का अर्थ है आयात पर मात्रा या मूल्य के आधार पर लगाई गई सीमा। यह एक प्रकार का अप्रशुल्क अवरोधक है।

उदाहरण के लिए, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि एक वर्ष में केवल 10,000 कारें ही विदेश से आयात की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य भुगतान संतुलन के घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों को अत्यधिक आयात से बचाना है।

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9. 'लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण कर देना चाहिए।' क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों?

उत्तर : नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना उचित नहीं है, क्योंकि:

• ये उपक्रम सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत होते हैं, जिसका उपयोग देश के विकास और जनकल्याण के कार्यों में किया जा सकता है।
• लाभ कमाने वाले उपक्रम दक्ष और सफल प्रबंधन का उदाहरण होते हैं। इन्हें बनाए रखकर उनके मॉडल से अन्य उपक्रम सीख सकते हैं।
• निजीकरण का लक्ष्य घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाना होना चाहिए, न कि लाभदायक संपत्तियों को बेचना।

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10. क्या आपके विचार में बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है?

उत्तर : भारत के लिए बाह्य प्रापण (Outsourcing) के लाभ:

• रोजगार सृजन: इसने आईटी, कस्टमर केयर आदि क्षेत्रों में लाखों युवाओं को रोजगार दिया है।
• विदेशी मुद्रा की प्राप्ति: यह देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत बन गया है।
• आर्थिक विकास: इसने सेवा क्षेत्र के तेजी से विकास में योगदान दिया है।

विकसित देशों में विरोध के कारण:

• रोजगार का स्थानांतरण: विकसित देशों की कंपनियाँ अपना काम भारत जैसे देशों में सस्ते दरों पर करवाती हैं, जिससे उनके अपने देश में नौकरियाँ कम हो रही हैं।
• आय असमानता में कमी: इससे विकासशील देशों के पेशेवरों की आय बढ़ रही है, जो वैश्विक आय असमानता को कम कर रहा है। कुछ विकसित देशों में यह बात स्वीकार्य नहीं है।

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11. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं?

उत्तर : भारत को एक प्रमुख बाह्य प्रापण केंद्र बनाने वाली अनुकूल परिस्थितियाँ हैं:

1. विशाल कुशल जनशक्ति: भारत में अंग्रेजी बोलने वाले और तकनीकी रूप से शिक्षित युवाओं की एक बड़ी संख्या उपलब्ध है, जो अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करने को तैयार है।
2. सहायक सरकारी नीतियाँ: सरकार ने आईटी और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) जैसी नीतियाँ बनाई हैं।
3. समय क्षेत्र का लाभ: भारत का समय क्षेत्र अमेरिका और यूरोप से अलग है, जिससे 24x7 (चौबीसों घंटे) कार्य संचालन संभव हो पाता है।
4. विकसित दूरसंचार बुनियादी ढाँचा: इंटरनेट और संचार सुविधाओं में तेजी से हुई प्रगति ने इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है।

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12. क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है? कैसे?

उत्तर : हाँ, नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन को सुधारने में सहायक रही है। 1996 में शुरू की गई इस नीति के तहत:

• सर्वाधिक लाभ कमाने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया।
• अन्य 97 लाभकारी उपक्रमों को 'लघुरत्न' का दर्जा दिया गया।

सुधार के तरीके:

1. इन कंपनियों को निवेश, प्रबंधन और संचालन संबंधी निर्णय लेने की अधिक स्वायत्तता (आजादी) दी गई।
2. इससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई और वे बाजार के अवसरों का त्वरित लाभ उठा सके।
3. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उनकी दक्षता और लाभ में वृद्धि हुई।

इस प्रकार, यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बनाने के प्रयास का एक सफल हिस्सा रही है।

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13. सेवा क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन-से रहे हैं?

उत्तर : सुधार काल में सेवा क्षेत्र (जैसे- आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन) के तेजी से विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे:

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI): दूरसंचार, बीमा, आईटी जैसे क्षेत्रों में FDI की अनुमति ने इस क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित किया।
• बाह्य प्रापण (Outsourcing) की माँग: वैश्विक स्तर पर भारत में सस्ती और कुशल सेवाओं की माँग बढ़ी।
• युवा एवं कुशल जनसंख्या: भारत के पास सेवा क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल से युक्त युवा श्रमशक्ति का विशाल भंडार था।
• तकनीकी क्रांति: इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति ने सेवाओं के वैश्विक व्यापार को आसान बना दिया।
• कृषि एवं उद्योग की धीमी वृद्धि: इन दोनों क्षेत्रों में निवेश और विकास की गति धीमी रही, जिससे पूँजी और उद्यमशीलता सेवा क्षेत्र की ओर मुड़ गई।

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14. सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्रक दुष्प्रभावित हुआ लगता है। क्यों?

उत्तर : हाँ, आर्थिक सुधारों का कृषि क्षेत्र पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके प्रमुख कारण हैं:

1. सार्वजनिक निवेश में कमी: सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कों, बाजार और कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सरकारी निवेश कम हो गया, जिससे बुनियादी ढाँचा कमजोर हुआ।
2. उर्वरक सब्सिडी में कटौती: इससे किसानों की उत्पादन लागत बढ़ गई, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष कठिनाई हुई।
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दबाव: आयात शुल्क कम होने से कभी-कभी सस्ते विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आ गए, जिससे घरेलू किसानों की आय प्रभावित हुई।
4. निर्यातोन्मुखी रणनीति: इसके कारण किसान खाद्यान्न (जैसे गेहूँ, चावल) के बजाय नकदी फसलों (जैसे कपास) की ओर अधिक आकर्षित हुए, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

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15. सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्रक के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर : सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में निराशा के प्रमुख कारण थे:

1. सस्ते आयात का दबाव: आयात शुल्क कम होने से विदेशी सामान भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होने लगे। घरेलू उद्योग अचानक आई इस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं थे।
2. बुनियादी ढाँचे की कमी: बिजली, परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएँ अभी भी अपर्याप्त थीं, जिससे उत्पादन लागत अधिक रही और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित हुई।
3. विकसित देशों के व्यापारिक अवरोधक: भारतीय उत्पादों को विकसित देशों के बाजारों में प्रवेश करने के लिए अभी भी उच्च गुणवत्ता मानकों और अप्रशुल्क अवरोधकों का सामना करना पड़ा।
4. छोटे उद्योगों पर संकट: छोटे पैमाने के उद्योग (SSI) बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और बंद

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