UP Board class 11 Political Science 9. संविधान-एक जीवंत दस्तावेज is a Hindi Medium Solution which is prescribed by Uttar Pradesh Board for their students. These Solutions is completely prepared considering the latest syllabus and it covers every single topis, so that every student get organised and conceptual learning of the concepts. class 11 Students of UP Board who have selected hindi medium as their study medium they can use these Hindi medium textSolutions to prepare themselves for exam and learn the concept with ease.
उत्तर: (क) परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।
(क) राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता।
उत्तर: सही
(ख) संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है।
उत्तर: सही
(ग) न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है।
उत्तर: सही
(घ) संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है।
उत्तर: गलत (संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती।)
(क) मतदाता
उत्तर: मतदाता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके भूमिका निभाते हैं। ये प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में जनता के विचार रखते हैं।
(ख) भारत का राष्ट्रपति
उत्तर: संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। उन्हें केवल अपनी स्वीकृति देनी होती है।
(ग) राज्य की विधान सभाएँ
उत्तर: कुछ विशेष संशोधनों (जैसे संघीय ढाँचे से जुड़े) के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होता है।
(घ) संसद
उत्तर: संशोधन प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। इसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) से पारित होना आवश्यक है।
(ड) राज्यपाल
उत्तर: संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यपाल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
(च) न्यायपालिका
उत्तर: न्यायपालिका संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, लेकिन वह किसी संशोधन की संवैधानिकता की जाँच कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन न करे।
उत्तर: 42वाँ संशोधन (1976) विवादास्पद रहा क्योंकि यह आपातकाल की पृष्ठभूमि में लाया गया था। इसके द्वारा संसद की शक्तियाँ बढ़ाने, न्यायपालिका की शक्ति घटाने और मौलिक अधिकारों को सीमित करने जैसे व्यापक परिवर्तन किए गए थे। बाद में 43वें और 44वें संशोधनों द्वारा इनमें से अधिकांश परिवर्तनों को निरस्त कर दिया गया।
उत्तर: (घ) "नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती।" यह कथन सही व्याख्या नहीं करता क्योंकि संविधान के अनुसार, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की साझा जिम्मेदारी है।
उत्तर: उपरोक्त सभी कथन सही हैं।
उत्तर: (ङ) ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे तथा संशोधनों के विषय को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति पैदा हो चुकी थी। (इस अवधि में दल-बदल विरोधी कानून, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करने जैसे संशोधन हुए जिन पर व्यापक सहमति थी।)
उत्तर: संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें आसानी से संशोधन न हो इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह दो शर्तों पर आधारित है:
उत्तर: भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद के बीच व्याख्या के मतभेद के कारण हुए हैं। जब न्यायपालिका संविधान के किसी प्रावधान की एक खास व्याख्या करती है और संसद उससे सहमत नहीं होती, तो वह संशोधन के माध्यम से अपनी व्याख्या को स्थापित करती है।
उदाहरण:
उत्तर: नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत लागू हैं। जनता के प्रतिनिधियों (संसद) के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। संविधान स्वयं ही सर्वोच्च कानून है।
न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संसद द्वारा किया गया कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना और बुनियादी ढाँचे का उल्लंघन न करे। यह जाँच संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं होता, तो संसद के पास संविधान के मूल स्वरूप को ही बदल देने की असीमित शक्ति हो जाती, जो लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए, संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका के पास होना आवश्यक है।
उत्तर: भारतीय संविधान में तीन तरीकों से संशोधन किया जा सकता है:
उत्तर: संविधान को जीवंत दस्तावेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक जीते-जागते प्राणी की तरह समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। यह स्थिर नहीं है। न्यायपालिका की व्याख्याओं और संसद के संशोधनों के माध्यम से यह नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के अनुरूप ढल जाता है। उदाहरण के लिए, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना (61वाँ संशोधन), या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना (73वाँ संशोधन) इसकी जीवंतता के प्रमाण हैं।
उत्तर: 'मूल संरचना का सिद्धांत' भारतीय संविधान के विकास की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। इसकी स्थापना सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में की थी।
इस सिद्धांत के अनुसार:
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